जात पडताळणी विभागाच्या तत्कालीन संशोधन
अधिकारी वृषाली शिंदे, अनिता राठोड निलंबित
*सामाजिक न्यायमंत्र्यांची घोषणा बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याप्रकरणी कारवाही*
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, अनुसूचित जाती व जमातीचे बोगस जात वैधता प्रमाणापत्र निर्गमित केल्याप्रकरणी चौकशीअंती दोन वर्षांनंतर बुलढाणा येथील जात प्रमाणपत्र पडताळणी विभागाच्या तत्कालीन संशोधन अधिकारी वृषाली शिंदे व सामाजिक न्याय विभागाच्या तत्कालीन सहआयुक्त तथा संशोधन • अधिकारी अनिता राठोड यांना निलंबित करण्यात आले आहे. ११ डिसेंबर रोजी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री संजय सिरसाठ यांनी सभागृहात ही घोषणा केली. या कारवाईमुळे जिल्ह्यासह राज्यभरात एकच खळबळ उडाली आहे.
राजपूत भामटा, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि अनुसूचित जाती व जमातीचे बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याप्रकरणी अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघाचे
विदर्भ उपाध्यक्ष तथा आरक्षण बचाव संघर्ष समितीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष, बुलढाणा तालुक्यातील पळसखेड नाईकचे रहिवासी राजेश फकिरा राठोड यांनी शासनाक
डे तक्रार केली होती.
या तक्ररीच्या अनुषंगाने शासनाने वारे कमिटीची स्थापना करून चौकशीचे आदेश दिले होते. दरम्यान, वारे कमिटीने चौकशी करून ६ मे २०२३ रोजी अहवाल सादर केला होता. या अहवालात जात वैधता प्रमाणपत्राच्या ५६८ प्रकरणांपैकी रॅन्डमली ५० जात वैधता प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यात ४७
जात वैधता प्रमाणपत्रे अवैध आढळली, तर तीन प्रकरणांत कोणतेही प्रस्ताव दाखल न करता जात वैधता प्रमाणपत्र निर्ममित केल्याचे दिसून आले. या गंभीर प्रकरणाविषयी २ ऑगस्ट २०२५ रोजी तक्रारकर्ते राजेश राठोड यांनी सामाजिक न्याय मंत्री ना. संजय सिरसाठ यांच्याकडे तक्रार करून बोगस
जात प्रमाणपत्र घेणारे तसेच देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. तर २२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी येत्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करून कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार मंठा-जालनाचे आमदार राजेश राठोड यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाठ यांनी बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित केल्याप्रकरणी दोषी अधिकारी वृषाली शिंदे व अनिता राठोड यांना निलंबित केल्याची घोषणा केली.
.jpg)
Post a Comment
0 Comments